🔴 EC ने Form 6 से हटाया SIR घोषणा पत्र, CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद के बीच बड़ा बदलाव 🟠 SIR पूरी हो चुके राज्यों में ECINET पोर्टल पर बदला गया ऑनलाइन फॉर्म

September 30, 2026
7:09 pm

Mazhar Choudhry

🔴 SIR विवाद के बीच EC का बड़ा बदलाव: Form 6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई, ECINET पर अपडेट

🟡 SIR पूरी हुई तो Form 6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र | ECINET पोर्टल पर बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, 30 सितंबर 2026।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चुनाव आयोग के भीतर चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण से जुड़े Form 6 में बड़ा बदलाव किया है।

SIR यानी Special Intensive Revision की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन Form 6 के साथ जुड़ा अतिरिक्त SIR घोषणा पत्र अब हटा दिया गया है। यह बदलाव ECINET पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइटों पर किया गया है।

🔵 अब केवल वैधानिक Form 6

नए मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के ताजा निर्णय के बाद जिन राज्यों में SIR पूरी हो चुकी है, वहां आवेदकों को अब केवल Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित Form 6 भरना होगा।

🟣 घोषणा पत्र को लेकर क्यों हुआ था विवाद?

ऑनलाइन Form 6 के साथ SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने पर चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आई थी। विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यह था कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव या अतिरिक्त आवश्यकता किस प्रक्रिया के तहत जोड़ी जा सकती है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि Form 6 में मूल रूप से बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि SIR के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा/Annexure जोड़ा गया था।

🟢 आयोग का 26 सितंबर का फैसला

26 सितंबर की पूर्ण आयोग बैठक के बाद ECI ने कहा था कि SIR के दौरान Form 6 से जुड़ी घोषणा लागू रहेगी, जबकि गैर-SIR अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

⚫ बड़ा सवाल

अब SIR पूरी हो चुके राज्यों में अतिरिक्त घोषणा हटाए जाने के बाद यह बदलाव CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के तौर पर सामने आया है। हालांकि, केवल इस बदलाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आयोग ने अपनी पूर्व प्रक्रिया को “गलत” माना है। आयोग का आधिकारिक पक्ष यह रहा है कि अतिरिक्त घोषणा SIR प्रक्रिया से जुड़ी थी और मूल Form 6 में संशोधन नहीं किया गया था।

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