🟦 अफीम नीति को लेकर पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू ने सांसदों की भूमिका पर उठाए सवाल

September 12, 2026
7:18 pm

Mazhar Choudhry

🔴 हर वर्ष अफीम नीति से पहले होने वाली कवायद पर खड़े किए प्रश्नचिह्न

नीमच। अफीम उत्पादक किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर नीमच के पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू ने अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसदों, किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

डॉ. जाजू ने आरोप लगाया कि पिछले करीब एक दशक से अफीम नीति की घोषणा के पूर्व किसानों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर बयानबाजी की जाती है, लेकिन इनमें से कई मांगों का अफीम नीति से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इसे किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने की कवायद बताया।

🟠 NDPS एक्ट की धाराओं में संशोधन को लेकर सवाल

डॉ. जाजू के अनुसार NDPS एक्ट की धारा 7/29 में संशोधन की मांग का अफीम नीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उनका कहना है कि कानून में संशोधन का विषय संसद के स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

🔴 उन्होंने सवाल किया कि अफीम उत्पादक क्षेत्र के जिम्मेदार सांसदों ने पिछले एक दशक में इन धाराओं में संशोधन या समाप्ति की मांग कितनी बार संसद के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाई?

उन्होंने सांसदों से इस संबंध में पिछले दस वर्षों की जानकारी और तथ्यों को सार्वजनिक करने की अपेक्षा जताई।

🟢 अफीम और डोडा-चूरी के दाम बढ़ाने की मांग पर भी सवाल

डॉ. जाजू ने कहा कि अफीम और डोडा-चूरी के मूल्यों में वृद्धि का विषय भी सीधे तौर पर अफीम नीति का हिस्सा नहीं है। उनके अनुसार मूल्य निर्धारण का विषय केंद्रीय राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय से जुड़ा है।

उन्होंने दावा किया कि करीब दस वर्ष पूर्व अफीम के मूल्य निर्धारण को लेकर गठित समिति ने वर्ष 2016 में लगभग 87 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की सिफारिश की थी।

🟡 डॉ. जाजू का सवाल है कि समिति की अनुशंसाओं को लागू करवाने के लिए अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसदों ने अब तक कितनी प्रभावी पहल की?

उनका कहना है कि मूल्य वृद्धि के लिए संबंधित सक्षम स्तर पर लगातार प्रयास किए जाने चाहिए और इसे केवल अफीम नीति की घोषणा के समय उठाया जाना किसानों के हित में पर्याप्त नहीं है।

🔵 फसल बीमा में अफीम को शामिल करने की मांग पर भी उठाया सवाल

पूर्व विधायक डॉ. जाजू ने अफीम की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग को भी अफीम नीति से अलग विषय बताया।

उनके अनुसार फसल बीमा का विषय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता है।

🔴 “किसानों को भ्रमित करने के बजाय जिम्मेदार मंत्री के सामने रखें मांगें”

डॉ. जाजू ने कहा कि अफीम उत्पादक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे किसानों से जुड़ी प्रत्येक मांग को संबंधित और सक्षम केंद्रीय मंत्रालय एवं मंत्री के समक्ष तथ्यात्मक रूप से रखें, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष अफीम नीति की घोषणा से पहले मीडिया के विभिन्न माध्यमों से ऐसे बयान सामने आते हैं, जिनसे किसानों में उम्मीदें तो पैदा होती हैं, लेकिन बाद में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते।

🟣 डॉ. जाजू ने अफीम उत्पादक किसानों के हित में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ठोस संसदीय पहल, तथ्यात्मक जानकारी और संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।

नोट: उपरोक्त बातें पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू द्वारा जारी बयान/आरोपों पर आधारित हैं।

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